उत्तर प्रदेश के उद्योगपति व उद्यमी राज्य के ब्राण्ड एम्बेस्डर

  • यूपी में स्थापित उद्योगों की समस्याओं का निवारण नवीन निवेष के समान महत्वपूर्ण
  • श्रम कानूनों का सबसे अधिक सरलीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है
  • राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में यूपी के भाग में भू-उपयोग परिवर्तन दरों को युक्तिसंगत बने : पाण्डे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विद्यमान उद्योगों से संबंधित समस्याओं व प्रकरणों के त्वरित निराकरण व नियमित अनुश्रवण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष-उद्योग बन्धु अनूप चन्द्र पाण्डे की अध्यक्षता में द्वितीय उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन आज यहाँ योजना भवन में किया गया। इसमें अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु सन्तोष कुमार यादव व संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु आलोक कुमार पाण्डे के साथ लगभग 50 उद्यमियों सहित 15 सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों ने प्रतिभाग किया।
उद्योग बन्धु के अध्यक्ष व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) अनूप चन्द्र पाण्डे ने सभी उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में विद्यमान उद्योगपति व उद्यमी उत्तर प्रदेश के ब्राण्ड एम्बेस्डर हैं, अत: मा. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उद्योगों की समस्याओं को संबंधित उद्योगपतियों को आमंत्रित कर निराकरण किया जा रहा है। आईआईडीसी ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को बार-बार होने वाले निरीक्षणों से राहत देने के उद्देश्य से श्रम कानूनों का सबसे अधिक सरलीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने निर्देशित किया कि फैक्टरी एक्ट, श्रम कानून एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्राविधानों के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण हेतु समय-सारणी बना कर एक पारदर्शी व्यवस्था शीघ्र स्थापित की जाए। अपर मुख्य सचिव श्रम आर. के. तिवारी द्वारा सूचित किया गया कि अब उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के साथ ही फैक्टरी एक्ट तथा ब्यालर एक्ट के तहत स्वप्रमाणन तथा तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण का विकल्प उपलब्ध है। जो इकाइयाँ इस विकल्प का चयन करेंगी उनका कम्प्यूटर-जनित रेण्डम निरीक्षण पांच वर्ष में एक बार किया जाएगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट 48 घण्टे में उपलब्ध करा दी जाएगी। आईआईडीसी ने निर्देषित किया कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में उ.प्र. के भाग में भू-उपयोग परिवर्तन दरों को पड़ोसी राज्यों की दरों की तुलना में एक माह की अवधि में युक्तिसंगत बनाया जाए, जिससे राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को किसी प्रकार की हानि न हो। उन्होंने यह भी निर्देष दिया कि उ.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) द्वारा उद्योगों से लिए जाने वाले मेंन्टेनेंस चार्ज की उच्चतम् सीमा एक माह में निर्धारित कर उसे युक्तिसंगत बनाया जाए। पेट कोक एवं फर्नेस ऑयल की बिक्री व वितरण पर प्रतिबन्ध के दृष्टिगत् आईआईडीसी ने निर्देषित किया कि जो उद्यमी मानकों का अनुपालन कर रहे हैं उनको व्यवसाय की अनुमति देने हेतु मा. न्यायालय में शपथ-पत्र दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में 24 जनवरी 2018 से पूर्व पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जाए। गाजियाबाद स्थित निजी औद्योगिक क्षेत्र में अग्निशमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हाई प्रेषर वाटर हाइड्रेन्ट की स्थापना हेतु अनूप चन्द्र पाण्डे ने नगर विकास विभाग को निर्देषित किया कि इस कार्य को अविलम्ब सम्पादित कराया जाए। मण्डी शुल्क से छूट हेतु मण्डी परिषद द्वारा औद्योगिक इकाई की स्थापना की तिथि का निर्धारण एक माह में करने के निर्देश देते हुए आईआईडीसी ने कहा कि उद्योगों को उपलब्ध सभी सुविधाओं की स्वीकृति की पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक नीति के अनुसार पात्र उद्योगों को दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट के सम्बन्ध में सूचित किया कि इसके लिए अधिसूचना दो सप्ताह में जारी कर दिया जाएगी। आईआईडीसी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) को निर्देशित किया कि गोरखपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु भूमि का प्रबन्ध शीघ्र किया जाए तथा विस्तारीकरण शुल्क के सम्बन्ध में यूपीएसआईडीसी की व्यवस्था के अनुरूप ही गीडा में प्राविधान किया जाए। प्रमुख सचिव, ऊर्जा आलोक कुमार द्वारा सूचित किया गया कि बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन नीति शीघ्र जारी होगी। उन्होंने बताया कि उन्नाव में गोकुलबाबा उपकेन्द्र से पोषित लगभग 50 औद्योगिक इकाइयों हेतु डेडिकेटेड औद्योगिक फीडर की स्थापना दो माह में कर दी जाएगी। इसी प्रकार आज की बैठक में प्रदेश के उद्यमियों के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित लगभग 50 प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। बैठकों में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने सक्रिय प्रतिभाग किया। बैठक में उद्यमियों के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, श्रम आर. के. तिवारी, अपर मुख्य सचिव, वन संजीव सरन, प्रमुख सचिव, ऊर्जा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव, आवास मुकुल सिंघल आदि वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।