कांग्रेस ने AAP सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

नई दिल्ली। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए पार्टी कार्यालय से AAP कार्यालय की ओर मार्च किया।

इस मौके पर चौधरी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है और उन्हें किसी भी कीमत पर बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने ‘फिक्स्ड चार्ज’ के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से 16,000 करोड़ रुपये की लूट की है और बिजली कंपनियों को बिजली सब्सिडी के रूप में 26,000 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल की 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा है और बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली बिजली खरीद समझौता (PPA) योजना लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगी। (वार्ता)

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महिला अत्याचार रोकने में विफल रही BJP सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) महिला अपराधों को रोकने में विफल साबित हुई है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लाम्बा ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर […]

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केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति 2021-2022 में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में फंसे आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए निर्देश ने की मांग वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम […]

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शराब नीति विवाद: हाईकोर्ट का ED को नोटिस, केजरीवाल को नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन एक मामले में गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। अदालत ने केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। […]

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