- उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के साथ खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं नवनिर्माण पर होगा फोकस
- निजी सहभागिता से प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए भी योगी सरकार प्रदान करेगी बजट
- खेल विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई आगामी तीन माह में बजट व्यय किए जाने की कार्य योजना
लखनऊ । यूपी में खेलों का स्वरूप बदल रहा है। योगी सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में सरकार आगामी तीन माह में इस सेक्टर पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस राशि से सरकार उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के साथ-साथ प्रदेश में खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं नवनिर्माण करेगी। यही नहीं, इस तीन महीनों में प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण की भी योजना है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने अपने सभी विभागों को तीन माह की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में खेल विभाग ने नई मांग के माध्यम से संचालित योजनाओं में आवंटित बजट के आगामी तीन माह में व्यय किए जाने की कार्ययोजना प्रस्तुत की है।
25 करोड़ से खेल विकास कोष की स्थापना
खेल विभाग की कार्ययोजना के अनुसार अप्रैल से जून के बीच 25 करोड़ के बजट से उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष की स्थापना की शुरुआत की जाएगी। इससे संबंधित नीति तैयार कर सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। अनमोदन स्वीकार होने के बाद प्रख्यापित नियमावली के दृष्टिगत वित्त विभाग से राय लेते हुए वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। खेल विकास कोष से राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी, जबकि विदेशों में ट्रेनिंग और प्रदर्शन का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक, फिजियोथेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक की भी सेवाएं मिल सकेंगी।
115 करोड़ से खेल अवस्थापना का विकास
योगी सरकार और खेल विभाग का मुख्य लक्ष्य इन तीन माह में प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं के विकास का होगा। इनमें पहले से दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी के अलावा विभिन्न जनपदों में नए निर्माण के लिए 116.72 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के तहत कार्यदायी संस्था का निर्धारण किया जाएगा। नामित कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित आगणन का परीक्षण कराते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी। यही नहीं, आंकलित लागत के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति देने के लिए वित्त विभाग से राय लेते हुए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
निजी सहभागिता से होगा खेलों का विकास
प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए भी 50 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत नीति तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। वित्त विभाग की राय के अनुरूप वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज, फतेहपुर को भी सरकार द्वारा 1.50 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सचिव प्रबंध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसायटी से प्रस्तावित बजट के सापेक्ष प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा। प्रस्ताव पर वित्त विभाग की राय के अनुरूप वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी।
