इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन दलों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सभी राजनीतिक दलों से पंजाब में चुनाव की तारीख पर सहमति बनाने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने पंजाब प्रांत में 14 मई को चुनाव कराने का आदेश दिया है। लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन दलों का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से बातचीत न्यायालय की निगरानी में नहीं हो सकती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने राजनीतिक शक्तियों के बीच बातचीत के लिए अदालत के आदेश को ‘बंदूक की नोंक पर वार्ता’ कराना बताया।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, PPP अध्यक्ष ने कहा कि PPP सहित सभी गठबंधन दलों के प्रमुख अदालत की निगरानी में बातचीत के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश से असहमत हैं और आदेश को हम बंदूक की नोक पर बातचीत करने जैसा मानते हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन पर PTI के साथ बातचीत के लिए जारी दबाव का उल्लेख करते हुए भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह सत्तारूढ़ सहयोगियों को विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए राजी कर लेंगे लेकिन शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप ने सहयोगी दलों के बीच आम सहमति बनाना कठिन कर दिया है। उन्होंने कहा कि PTI के साथ बातचीत को लेकर सत्तारूढ़ दलों में मतभेद है और वह आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालत के आदेश ने मेरा काम और मुश्किल बना दिया है।
पंजाब में 14 मई को चुनाव कराने के शीर्ष अदालत के आदेश के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में PPP प्रमुख ने कहा कि देश में केवल तीन लोगों का मानना था कि चुनाव इसी दिन होने चाहिए और क्या चुनाव कराने के लिए 90 दिन की शर्त खैबर पख्तूनख्वा के चुनावों पर लागू नहीं होती है। जेयूआई-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने PTI प्रमुख इमरान खान के साथ बातचीत की संभावना से भी इनकार किया। डेरा इस्माइल खान में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, JUI-F प्रमुख ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत कैसे की जा सकती है। जिसने कहा कि वह संसद में दो तिहाई बहुमत प्राप्त करने के बाद ही चुनावों को स्वीकार करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि PTI प्रमुख चाहते हैं कि सभी चीजें उनकी इच्छा के अनुसार हों क्योंकि वह पहले ही कह चुके हैं कि साधारण बहुमत मिलने पर भी वह विधानसभाओं को भंग कर देंगे।
उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि इमरान खान को अब तक अयोग्य घोषित कर देना चाहिए था लेकिन उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान ने विधानसभाओं को क्यों भंग किया? अगर उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है, तो यह बेवकूफी है और उन्हें राजनीति से बाहर रखा जाना चाहिए। वह अक्षम हैं और हम उन्हें अक्षम मानते हैं। दूसरी ओर, PTI नेता फवाद चौधरी, जो पहले सीधी बातचीत के पक्ष में थे, ने कहा कि सरकार के साथ शीर्ष अदालत की निगरानी में ही बातचीत की जा सकती है। इससे पहले, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश की शक्तियों को विनियमित करने वाले प्रस्तावित कानून के लागू होने से रोकने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना की। (वार्ता)
