नेपाल को BRI पर अपने प्रभाव के जरिए दबाने की कोशिश करने वाले चीन को प्रचंड सरकार ने करारा जवाब दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सौद ने साफ कर दिया है कि नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट BRI का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी नेपाल में BRI के प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुए हैं। बताते चलें कि चीन और नेपाल के बीच पोखरा एयरपोर्ट को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीनी राजनयिक ने पोखरा एयरपोर्ट को बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा बताया है। लेकिन अब नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सौद ने चीन को BRI प्रोजेक्ट पर करारा जवाब दिया है।
उमेश तिवारी
काठमांडू/नेपाल। चीन और नेपाल के बीच पोखरा एयरपोर्ट को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीनी राजनयिक के पोखरा एयरपोर्ट को बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा बताए जाने के बाद अब नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सौद ने करारा जवाब दिया है। नेपाली विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि नेपाल में अभी BRI प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जाना बाकी है। यही नहीं चीन के पोखरा एयरपोर्ट को एकतरफा तरीके से BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बताने का मामला अब तूल पकड़ रहा है और नेपाल की संसद में भी उठा है। यह वही BRI प्रोजेक्ट है जिसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के सांसद राम हरि खतिवड़ा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के असीम शाह ने सोमवार को संसद में देश के विदेश मंत्री सौद और पर्यटन मंत्री सूडान किराती से सवाल पूछा कि पोखरा एयरपोर्ट BRI का हिस्सा है या नहीं और क्या सरकार इस बारे में देश का रुख साफ करेगी या नहीं। इस सवाल के जवाब में नेपाल के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि नेपाल और चीन के बीच साल 2017 में BRI फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुआ था और अभी भी यह क्रिन्यान्वयन के चरण में है।
BRI का एक भी प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं: नेपाल
सौद ने पोखरा एयरपोर्ट का नाम नहीं लिया लेकिन साफ कहा कि देश में एक भी प्रोजेक्ट अभी BRI के तहत ऑपरेशन में नहीं है। नेपाली विदेश मंत्री सौद ने कहा, ‘BRI के तहत प्रोजेक्ट क्रियान्वयन योजना अभी नेपाल और चीन के बीच चर्चा के स्तर पर है। नेपाल में अभी चीन के BRI के तहत एक भी प्रोजेक्ट क्रियान्वित नहीं किया गया है। BRI के तहत बनाए जाने वाला प्रोजेक्ट प्लान अभी भी विचार विमर्श के अंतर्गत है।’ इससे पहले नेपाल ने साल 2019 में चीन में सम्मेलन में 9 ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान की थी जिसे BRI के तहत बनाया जाना है। इसमें ट्रांस हिमालयन कनेक्टविटी भी शामिल है। चीन के राष्ट्रपति की साल 2019 में नेपाल यात्रा के दौरान BRI प्रोजेक्ट पर सहमति बनी थी लेकिन अभी तक एक भी शुरू नहीं हुआ है। चीन ने दो साल पहले BRI के तहत प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर क्रिन्यान्वयन प्लान दिया था। नेपाल ने जब साल 2017 में BRI में शामिल होने का ऐलान किया था तो इसे क्रांतिकारी माना गया था लेकिन अभी तक एक भी प्रोजेक्ट इसको लेकर शुरू नहीं हो सका है।
इससे यह संदेह तेज हो गया है कि क्या नेपाल खुद ही नहीं चाहता है कि BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। वहीं भारत और अमेरिका का मानना है कि चीन का BRI प्रोजेक्ट इस इलाके में प्रभाव बढ़ाने का तरीका है। चीन नेपाल को कर्ज जाल में फंसाकर उसे अपनी गिरफ्त में लाना चाहता है। चीन ऐसा पाकिस्तान, श्रीलंका और दुनिया के अन्य देशों में कर चुका है। चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका तो डिफॉल्टर हो चुका है और पाकिस्तान भी इसी राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।
