रोहिणी आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए केंद्र सरकार से मांगा समय
लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि रोहिणी आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को सौंपने वाली है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के लागू होने पर पिछड़ी जातियों के 27 फीसदी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अरुण राजभर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आयोग की रिपोर्ट के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की करीब डेढ़ हजार जातियों को उनका वाजिब हक मिलेगा। उन्होंने बताया है कि छह साल की लंबी तैयारी के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग ने OBC आरक्षण के वर्गीकरण का काम पूरा कर लिया है। आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए केंद्र सरकार से समय मांगा है। आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है।
सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर OBC आरक्षण में बंटवारे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते रहे हैं। जिसका विरोध सपा और बसपा करती रही है। जिसने OBC के 27 फीसदी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटते हुए पिछड़ी जातियों को 7 फीसदी, अति पिछड़ी जातियों को 9 फीसदी तथा अतयंत पिछड़ी जातियों को 11 फीसदी दिए जाने की मांग करते रहे हैं। राजभर के प्रयासों के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार ने सेवानिवृत्त जज राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति बनाई थी।
अरुण ने कहा है कि सुभासपा की यह लड़ाई अब कामयाबी के करीब पहुंच रही है। सुभासपा इसका स्वागत करती है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य पिछड़े वर्ग को न्याय देंगे। पीएम मोदी की सरकार हर वर्ग को उनका हक देने का काम कर रही है।
इन राज्यों में पहले से OBC आरक्षण का बंटवारा
इन ग्यारह राज्यों में पहले से ही है OBC आरक्षण का वर्गीकरण देश के करीब 11 राज्य ऐसे हैं, जहां पहले से ही OBC आरक्षण का बंटवारा किया जा चुका है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी शामिल हैं। इसके अलावा भी कई राज्यों में इस पर तेजी से काम चल रहा है। आयोग ने अपने अध्ययन में इस राज्यों के फार्मूले को भी बारीकी से परखा है। मौजूदा समय में देश में OBC की करीब 27 सौ जातियां है।
