लखनऊ। नवनिर्मित शिक्षा आयोग में धारा 18 एवं 21 के समाप्त होने, छुट्टियों में विद्यालय को विभिन्न कार्यक्रमों में खोले जाने के दिन का स्पेशल अवकाश देने जैसी कई अहम मांगो को लेकर शिक्षा निदेशालय में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश संरक्षक रविशंकर तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, डॉo महेंद्र देव से मुलाकात की।
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश संरक्षक रविशंकर तिवारी ने बताया कि वर्ष 2023 में गठित उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में पूर्व के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम में प्रावधान धारा 18 एवं 21 को समाप्त किए जाने के कारण, प्रदेश के समस्त प्रधानाचार्य शिक्षकों में सेवा शर्तों के संबंध में भय व्याप्त है। उन्होंने बताया कि इस को दूर करके शिक्षा जगत के हितार्थ पुनः धारा 18 और 21 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 की नियमावली में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने परिषद नेताओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगो के सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और मैं आप की इन मांगो से शासन को अवगत करा दूंगा और परिषद के इस ज्ञापन को मैं तुरंत ही मुख्यमंत्री के पास भेज दूंगा। संरक्षक रविशंकर तिवारी ने बताया कि अगर प्रदेश के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के हित में धारा 18 और 21 को नई नियमावली मैं नहीं जोड़ा गया, तो परिषद द्वारा संघर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी और इसके लिए प्रजातांत्रिक तरीके से संघर्ष किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश संरक्षक रविशंकर तिवारी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कुलदीप दुबे, प्रदेश संयोजक न्याय समिति राम शंकर गुप्ता, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुखपाल सिंह तोमर, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉo इंद्र भूषण सिंह पटेल तथा प्रदेश मंत्री आर के यादव उपस्थित थे।
