मुंबई। रिजर्व बैंक (RBI) ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से भुगतान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की चालू वित्त वर्ष की पांचवीं द्विमासिक तीन दिवसीय बैठक में शुक्रवार को लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये कहा कि UPI की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। पूंजी बाजार (एएमसी, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड इत्यादि), कलेक्शन (क्रेडिट कार्ड भुगतान, ऋण पुनर्भुगतान, ईएमआई), बीमा आदि जैसी कुछ श्रेणियों को छोड़कर UPI के लिए लेनदेन की सीमा एक लाख रुपये तक सीमित है। दिसंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट स्कीम और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की ख़रीद के लिए UPI भुगतान की लेनदेन सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई थी।
दास ने कहा कि चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं के लिए UPI के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को UPI से भुगतान की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति लेनदेन करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में शीघ्र ही अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे। RBI गवर्नर ने कहा कि विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे की सिद्धांत-आधारित व्यवस्था शुरू करने की दृष्टि से 2020 में व्यापक समीक्षा की गई थी। बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक और तब से प्राप्त अनुभव के आधार पर सभी प्रकार के लेनदेन – ओवर-द-काउंटर (OTC) और एक्सचेंज ट्रेडेड – के संबंध में एक ही दिशानिर्देश के तहत समेकित करके नियामक ढांचे को और अधिक व्यापक बनाया गया है। परिचालन दक्षता बढ़ाने और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तक पहुंच को आसान बनाने खासकर छोटे जोखिम वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ढांचे को भी परिष्कृत किया गया है। इससे आवश्यक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता वाले ग्राहकों के एक व्यापक समूह को अपने जोखिम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किया जाएगा।
दास ने कहा कि ग्राहकों की सुविधा और डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैंडेट्स की प्रोसेसिंग की खातिर अगस्त 2019 में रूपरेखा पेश की गई थी। प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) के बिना ई-मैंडेट्स के निष्पादन की सीमा वर्तमान में 15 हजार रुपये है। वर्तमान में पंजीकृत ई-मैंडेट्स की संख्या 8.5 करोड़ है, जो प्रति माह लगभग 2800 करोड़ रुपये का लेनदेन करता है। हालांकि सिस्टम स्थिर हो गया है लेकिन म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम का भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान जैसी श्रेणियों में, जहां लेनदेन का आकार 15 हजार रुपये से अधिक है, सीमा बढ़ाने की आवश्यकता व्यक्त की गई है।
उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों जैसे म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम का भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिलों के भुगतान के लिए एक लाख रुपये तक के लेनदेन के लिए AFA की आवश्यकता से छूट देने का प्रस्ताव है। अन्य मौजूदा शर्तें जैसे लेनदेन से पहले और बाद की सूचनाएं, उपयोगकर्ता के लिए ऑप्ट-आउट सुविधा आदि इन लेनदेन पर लागू होती रहेंगी। संशोधित परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा। RBI गवर्नर ने कहा कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं डेटा की लगातार बढ़ती मात्रा बनाए रख रहे हैं। उनमें से कई इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्लाउड सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। RBI देश में वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा स्थापित करने पर काम कर रहा है। प्रस्तावित सुविधा वित्तीय क्षेत्र के डेटा की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता को बढ़ाएगी। इससे स्केलेबिलिटी और व्यापार निरंतरता को सुविधाजनक बनाने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में क्लाउड सुविधा की स्थापना RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा (IFTAS) द्वारा संचालन किया जाएगा। अंततः, क्लाउड सुविधा को वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों के स्वामित्व वाली एक अलग इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस क्लाउड सुविधा को मध्यम अवधि में कैलिब्रेटेड तरीके से शुरू करने का इरादा है। (वार्ता)
