
- कहा : 20 जनवरी को CM आवास आइए और पूछताछ कीजिए,
- आठ समन के बाद मुख्यमंत्री ने दिया जवाब,
- 20 जनवरी को ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेगी पूछताछ,
रंजन कुमार सिंह
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछताछ के लिए ED को CM आवास पर ही आने का बुलावा भेजा है। अब ED की ओर से लगातार जारी हो रहे समन का सस्पेंस खत्म हो गया है। ED के सात समन के बाद आठवें पत्र का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने फाइनली कह दिया है कि ED की टीम 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आकर बयान दर्ज कर सकती है। सोमवार की दोपहर मुख्यमंत्री सचिवालय का विशेष दूत CM का जवाबी गोपनीय पत्र लेकर ED के राँची जोनल आफिस पहुंचा। पत्र मिलने के बाद ED के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दिल्ली मुख्यालय को दी है।
उल्लेखनीय है कि ED ने CM हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर अपना बयान दर्ज कराने के लिए पांच दिनों (16-20 जनवरी) का समय दिया था। इन पांच दिनों में दो दिन के अंदर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह बताने का कहा गया था। साथ ही चेतावनी भी दी गयी थी कि अगर वह बयान दर्ज कराने नहीं आये तो ED खुद उनके पास पहुंचेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र को समन समझने को कहा है। CM को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है।आप CM हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं। ED द्वारा भेजा गया समन कानून सम्मत है। आपको इसका अनुपालन करते हुए अपना बयान दर्ज कराना ही होगा।
सात बार जारी किया था समन
गौरतलब है कि CM को ED ने पहली बार 13 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन छह समन के बाद भी CM का पत्र ही ED दफ्तर पहुंचता रहा और CM ED के सामने सशरीर उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद CM को सातवां समन भेज आखिरी मौका देने की बात ED ने लिखी थी। सांतवें समन पर भी उपस्थित नहीं होने के बाद ED ने कानूनी प्रकियाओं का उल्लेख करते हुए फिर से समन और पत्र भेज दिया था, जिसे ED का आठवा समन माना गया। आखिरकार CM ने आठवें समन के बाद ED को पत्र भेजा और यह बताया कि ED की टीम 20 जनवरी को CM आवास आकर उनका बयान दर्ज कर सकती है। ED
क्यों भेज रही समन
ED ने रांची के बड़गाई इलाके में फर्जी दस्तावेजों से आदिवासियों की जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। ED ने इस मामले पर CM सोरेन को अब तक सात समन जारी किए हैं- 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर और 12 दिसंबर को।
बार-बार समन के बाद भी पेश नहीं हुए CM
बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने सभी समन का जवाब दिया है लेकिन बयान दर्ज कराने के लिए वह ख़ुद पेश नहीं हुए हैं। वह ED समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट भी पहुंचे लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो हेमंत सोरेन पहले ही समन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और एजेंसी के समन “अवैध” करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने CM सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा था लेकिन तब तक एजेंसी ने उन्हें दूसरा समन भेज नौ सितंबर को तलब कर लिया। बाद में मुख्यमंत्री ने 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की लेकिन हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।