मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को बृहन्मुंबई नगर निगम के खिचड़ी घोटाला मामले में लगबग 88.51 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के अंतर्गत आरोपी शिवसेना (UBT) नेता सूरज चव्हाण की संलग्न संपत्तियों में मुंबई में एक आवासीय फ्लैट और रत्नागिरी जिले में एक कृषि भूखंड शामिल है।
ED ने इस मामले में जांच, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के आधार पर अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की। जांच के दौरान ED ने BMC के पात्रता मानदंडों को दरकिनार करते हुए मेसर्स फोर्स वन मल्टी सर्विसेज को काम प्राप्त करने में चव्हाण की कथित संलिप्तता का खुलासा किया।
चव्हाण ने कथित रूप से BMC को धोखा दिया और कम मात्रा में खिचड़ी के पैकेट की आपूर्ति करके कुल 1.35 करोड़ रुपये की गलत धनराशि प्राप्त की। अवैध रूप से अर्जित इस आय को मैसर्स फोर्स वन मल्टी सर्विसेज से वेतन और ऋण के रूप में छिपाया गया था और बाद में चव्हाण के नाम पर मुंबई और रत्नागिरी में कुर्क की गई संपत्तियों को प्राप्त करने में उपयोग किया गया था।(वार्ता)
