रंजन कुमार सिंह
बिहार। बिहार की नदियों की दिशा लगातार बदल रही है, बुरे हालात, दूरदर्शी चाकचौबंद योजनाओं का अभाव और कुप्रबंधन के कारण पुल डूब रहे हैं। जून 2020 से बिहार में बहुत कुछ हुआ है। एक महामारी आई और चली गई। राजनीतिक निष्ठाएं बदल गईं। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। फिर भी दो चीजें स्थिर हैं। एक, नीतीश कुमार राजनीतिक उथल-पुथल को झेलते हुए मुख्यमंत्री बने रहे। और दूसरा, जैसे-जैसे बिहार की नदियाँ मुडती जा रही हैं, घटिया रखरखाव, योजना की कमी और पूर्ण कुप्रबंधन के कारण पुल ढहते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, पिछले तीन सप्ताह में छोटे-बड़े 12 पुल गिर गए।
पिछले दो हफ़्तों में हुई चार दुर्घटनाओं में से चार सीवान में गंडक नदी की एक छोटी सी धारा – जिसे गंडकी कहा जाता है – पर हुई हैं। हालांकि इन घटनाओं में कोई मौत या चोट नहीं आई है, लेकिन जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के इंजीनियरों ने नदी में पानी के “अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारी” प्रवाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। 24 जून को सीवान के जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया कहा गया है कि तेज़ धाराओं ने पुलों के मुख्य स्तंभों के आसपास की मिट्टी को काट दिया, जिससे वे अपनी मूल स्थिति से अलग हो गए। इसका कारण नेपाल से पानी का प्रवाह बढ़ना बताया गया, जहां जून में भारी बारिश हुई थी। लेकिन नदियों के पानी में वृद्धि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह हर साल होती है।
18 जून को, सिवान से 390 किलोमीटर दूर अररिया में, सिकटा ब्लॉक में बकरा नदी पर बने 282 मीटर लंबे आरसीसी पुल के एक हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें आरडब्ल्यूडी द्वारा ₹12 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे पुल के तीन से चार हिस्से नदी में गिर गए। पुल का निरीक्षण करने वाले इंजीनियरों ने भी यही कारण पाया – “नदी के बदलते मार्ग के कारण नुकसान हुआ”।
ठीक दो साल पहले यानी 18 जून 2022 को नौगछिया के बिहपुर और फुनौत गांवों के बीच चार लेन के पुल के दो खंभे तब बह गए थे, जब कोसी नदी दक्षिण की ओर बह रही थी। नदी बेसिन विशेषज्ञ दिनेश कुमार मिश्रा कहते हैं, “यह पुल भागलपुर के बिहपुर को सुपौल के बीरपुर से जोड़ने वाली 30 किलोमीटर लंबी सड़क का हिस्सा था। बताया जाता है कि निर्माण कंपनी को 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। लेकिन कोसी जैसी अशांत नदी के साथ ठेकेदारों को इतना जोखिम उठाना पड़ता है।”
मिश्रा ने कहा कि मानसून के दौरान कोसी की घुमावदार धाराएं नदी और उसकी सहायक नदियों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर करती हैं। “कोसी बिहार में बहुत ऊंचाई से और भारी मात्रा में गाद के साथ आती है। नदी के मुख्य मार्ग से दो से तीन किलोमीटर दूर बहने वाली कोसी की एक छोटी सी धारा भी एक प्रमुख जलमार्ग में बदल सकती है, जिससे उसके रास्ते में पड़ने वाली संरचनाएं प्रभावित होती हैं।”
लेकिन सत्तरघाट पुल का निरीक्षण करने वाले एनआईटी के प्रोफेसर रामाकर झा के अनुसार नदियों का रास्ता बदलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसे पुलों के ढहने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। “निर्माण कंपनियों और क्रियान्वयन एजेंसियों को इस तरह के घटिया बहाने नहीं बनाने चाहिए। इसके बजाय, नदी के जल विज्ञान को समझने के लिए अच्छे व्यवहारिक अध्ययन किए जाने चाहिए। अगर किसी परियोजना की लागत ₹ 200 से ₹ 300 करोड़ के बीच है, तो व्यवहार्यता अभ्यास में एक करोड़ से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी,” झा ने कहा। डिज़ाइन की खामियाँ और नीति का अभाव विशेषज्ञों ने बताया कि बिहार में सरकारी प्रशासक और आर्किटेक्ट बड़े पैमाने पर लेसी पद्धति (जिसका नाम गेराल्ड लेसी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1930 के दशक में इसे बनाया था) का उपयोग करते हैं – जो एक शासन चैनल की अवधारणा पर आधारित है जहाँ गाद ग्रेड और चार्ज स्थिर रहते हैं और फिर ऐसे समीकरण प्रदान करते हैं जो नदी के जल विज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए वेग, हाइड्रोलिक माध्य गहराई और बिस्तर ढलान की गणना करने में मदद करते हैं। “लेकिन लेसी पद्धति का बड़े पैमाने पर नहरों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। बिहार में इंजीनियर अक्सर नदियों के जल विज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए इस पद्धति का सहारा लेते हैं जिसका उपयोग वे पुलों के डिजाइन की योजना बनाने के लिए करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब अप्रत्याशित रूप से उच्च प्रवाह होता है तो उनके खंभे और नींव क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक अब बिहार की सभी नदियों, खास तौर पर हिमालय से निकलने वाली नदियों का व्यापक जल विज्ञान विश्लेषण किया जाना चाहिए। “मैंने पहले कभी इतने कम समय में इतने सारे पुलों के ढहने के बारे में नहीं सुना। जलवायु परिवर्तन के कारण उनके डिजाइन और नदियों की प्रकृति दोनों में कुछ गड़बड़ है। पुलों की संरचना आमतौर पर तब कमज़ोर हो जाती है जब तेज़ धाराएँ खंभों की नींव के आसपास की मिट्टी को काट देती हैं और डेक-स्लैब को अस्थिर बना देती हैं। संबंधित विभागों को हर मानसून की शुरुआत से पहले सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए,” मिश्रा ने कहा।
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने यह भी कहा कि अनियंत्रित रेत खनन, नदियों की वहन क्षमता पर असर डालता है, उनके मार्ग को आसान बनाता है और संरचनाओं को कमज़ोर करता है, जो एक समस्या है जिससे निपटना होगा। इंडियन इंजीनियर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष और बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन के कार्यकारी अभियंता सुनील कुमार ने कहा, “नियमों में कहा गया है कि पुल के 500 मीटर के भीतर रेत का खनन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस नियम का शायद ही कभी पालन किया जाता है, जिससे पुल की नींव को खतरा होता है। हाल ही में, भारतीय रेलवे को सोन नदी पर 160 साल पुराने अब्दुल बारी पुल के खंभों को मज़बूत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पाया गया कि अनियंत्रित रेत खनन के कारण वे कमज़ोर हो गए थे।”
अधिकारियों ने अन्य मानव निर्मित संकटों की ओर भी इशारा किया – विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली परियोजनाओं को जल्दबाजी में मंजूरी देना। उदाहरण के लिए, पटना का मरीन ड्राइव या जय प्रकाश गंगा पथ, गंगा के दक्षिणी तट पर 21.5 किलोमीटर लंबा मार्ग, जिसे 3,106 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और जिसे 2007 में मंजूरी दी गई थी, को जल संसाधन विभाग के एक कार्यकारी अभियंता ने “प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने” का उदाहरण बताया, जिन्होंने नाम न बताने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “यह गंगा के दक्षिणी तट पर बनाया जा रहा है। पर्यावरणविदों की आपत्तियों के बावजूद इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया, जिन्हें डर था कि इससे नदी पटना से दूर चली जाएगी। अब ऐसा हो चुका है और हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के मैदानी इलाकों में बाढ़ आ गई है। पंकज मालवीय, जो परियोजना पर चिंता जताने वाले एक स्वयंसेवी अभियान का हिस्सा थे, ने कहा, “गंगा पथ अब नदी को पटना की तरफ़ किनारे पर गाद जमा करने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रवाह में बाधा के कारण पीछे रह गई गाद के कारण नदी का तल समतल हो रहा है।”
इस पुल का उद्देश्य पटना के बदनाम यातायात को पूर्व से पश्चिम की ओर कम करना था और इसका निर्माण 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे जून 2022 में ही यातायात के लिए खोला गया। “ऐसा इसलिए है क्योंकि सड़क के डिज़ाइन को ग्रेड और एलिवेटेड आकृतियों के मिश्रण के रूप में बनाया जा रहा था, जिसे गंगा के प्रवाह के पैटर्न के कारण बदलना पड़ा। बॉक्स नहरें, जो पानी के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थीं, अभी तक नहीं बनाई गई हैं, जिससे लोगों को नदी के किनारे अतिक्रमण करने का मौका मिल गया है।
इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि बिहार ने सड़कों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के रखरखाव के लिए मानदंड बनाए हैं, लेकिन पुलों के रखरखाव के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। अधिकारी मानते हैं कि पुलों के ढहने के बाद अक्सर “पुल रखरखाव नीति” बनाने की बात सामने आती है, लेकिन जल्दी ही यह बात यादों में खो जाती है। कार्यकारी अभियंता ने कहा, “इसके अलावा, विभाग पुलों के रखरखाव पर बहुत कम समय और पैसा खर्च करता है। हाल ही में, मुख्य सचिव ने बारह पुलों के ढहने के बाद एक समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आगामी मानसून सत्र में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए पुल रखरखाव नीति तैयार करने का निर्देश दिया। लेकिन मैंने 2018 से यही बातें सुनी हैं।”
बिहार में पुल गिरने की घटनाओं ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलों के लगातार गिरने की घटनाएं एक असफल “डबल इंजन सरकार” का प्रतीक हैं। उनका इशारा गठबंधन सहयोगियों, जेडी(यू) और बीजेपी की ओर था, जो राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में हैं। यादव ने कहा, “ऐसा शायद ही कोई हफ्ता बीतता हो, जब पुल गिरने की खबरें सुर्खियों में न आती हों।” हालांकि, सरकार ने जोर देकर कहा है कि उसने पुल ढहने की घटनाओं का संज्ञान लिया है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा बकरा नदी पर ढहे पुल के निर्माण और रखरखाव में शामिल तीन इंजीनियरों को निलंबित करने के आदेश की ओर इशारा किया। जेडी(यू) के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें पुल ढहने की घटनाओं के पीछे किसी साजिश का संदेह है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नीरज कुमार ने कहा, “मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और सड़क निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि पुल ढहने की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।”
3 जुलाई को नीतीश ने दोनों विभागों को राज्य के सभी पुराने पुलों का सर्वेक्षण करने और उन पुलों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। यह तब हुआ जब 29 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार में पुलों की सुरक्षा और दीर्घायु के बारे में चिंता जताई गई थी, खासकर बाढ़ और मानसून के दौरान। याचिकाकर्ता, अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने पुलों की वास्तविक समय निगरानी स्थापित करने की मांग की और कहा, “बिहार में पुलों के गिरने की ऐसी नियमित घटनाएं विनाशकारी हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जान दांव पर लगी है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए इस अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”
बिहार अदालत के हस्तक्षेप के साथ साथ लगभग अपरिहार्य रूप से अगले पुल के ढहने की भी प्रतीक्षा कर रहा है।
