पहले खरीदी वाशिंग मशीनें चालू नहीं, नई खरीदने की तैयारी

  • आधुनिक उपकरण खरीद में कमिशन का बड़ा खेल जारी
  • 10 हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन खरीदने के लिए मिला डेढ़ करोड़

लखनऊ । प्रदेश की जेल भले ही आधुनिक न हो पाई हो लेकिन आधुनिक उपकरणों की खरीद फरोख्त से अधिकारी जरूर मालामाल हो गए है। पूर्व में जेलों के लिए खरीदी गई हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन क्रियाशील न हो पाई हो नई मशीनें खरीदे जाने की तैयारी हो गई है। कारागार मुख्यालय में आधुनिक उपकरणों की खरीद फरोख्त में मोटा कमीशन वसूलने का काम धड़ल्ले से जारी है। यही वजह है विभाग एक बार फिर से हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन खरीदने की तैयारी है। शासन ने इसकी खरीद के लिए करीब डेढ़ करोड़ से अधिक धनराशि की स्वीकृत प्रदान भी कर दी है।

प्रदेश की जेलों में जेल अस्पताल और कम्बल की धुलाई के लिए पांच साल पहले करोड़ों रुपए की लागत हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन खरीदी गई थी। इसके बाद प्रदेश की नव निर्मित नैनी जिला जेल और इटावा सेंट्रल जेल के लिए वर्ष 2022 में दो और हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन खरीदी गई थी। करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई इन मशीनों के लिए मुख्यालय में तैनात आधुनिक अनुभाग के अधिकारियों को मोटा कमीशन भी वसूल किया गया था। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश की करीब एक दर्जन जेलों के लिए खरीदी गई हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीनें सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। अधिकांश जेलों में यह वाशिंग मशीनें क्रियाशील ही नहीं है। हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीनों के क्रियाशील होने के संबंध में जब दो साल पहले नैनी जिला जेल और इटावा जेल अधिकारियों से बातचीत की गई पहले तो इन अधिकारियों ने मशीनों के क्रियाशील होने के बात कही लेकिन जब क्रियाशील मशीनों में संचालन में उपयोग हुए वाशिंग पाउडर और अन्य सामग्री के बारे में पूछा गया तो कोई भी अधिकारी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

ये भी पढ़ें

शासन की नीति लागू होने के बाद भी नहीं होते तबादले

बीती 12 नवंबर को शासन ने प्रदेश की 10 कारागारों के लिए हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन खरीदे जाने का निर्णय लिया है। इन मशीनों की खरीद के लिए शासन ने एक करोड़ 51 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृत भी प्रदान कर दी है। जल्दी इन मशीनों की खरीद फरोख्त की औपचारिकता पूरी करने के बाद इनकी खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व में खरीदी गई हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीनें अभी तक क्रियाशील नहीं हो पाई और मोटा कमीशन की खातिर नई मशीनें खरीदकर राजस्व का चुना लगाने की तैयारी में है। उधर इस संबंध में आधुनिक अनुभाग के प्रभारी डीआईजी हेमंत कुटियाल से बात की गई तो उन्होंने धनराशि मिलने की बात तो स्वीकार की लेकिन अन्य कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया।

घटना के समय काम नहीं आते आधुनिक उपकरण

प्रदेश की जेलों में लगाए गए आधुनिक उपकरण घटना के समय काम नहीं आते है। जेल में फरारी, मारपीट समय अन्य घटनाएं होने के बाद अधिकांश समय यह उपकरण खराब ही मिलते है। उपकरण खराब होने की वजह से जेलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। जेलों में अनाधिकृत वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रवेश पर निगरानी रखने के लिए लगाए गए CCTV  अक्सर खराब ही मिलते है। हकीकत यह है कि आधुनिक उपकरण लगने से मुख्यालय के अधिकारी और बाबू जरूर मालामाल हो गए लेकिन इनका जेलों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

Central UP Purvanchal Raj Dharm UP Uttar Pradesh

सोशल मीडिया पर छाया यूपी CM ऑफिस का ‘एक्स’ हैंडल

छह मिलियन 60 लाख हुई फॉलोअर्स की संख्या सभी सोशल मीडिया साइट्स पर काफी सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ। यूपी की 25 करोड़ जनता के साथ ही देश में भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिनोदिन काफी तेजी से बढ़ रही है। जनता से संवाद और उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण में […]

Read More
Raj Dharm UP

Maha Kumbh 2025 : छावनी प्रवेश यात्रा में दिव्य और भव्य महाकुम्भ के साथ दिखी योगी सरकार की हरित महाकुंभ के संकल्प की झलक

पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का महाकुम्भ नगर में हुआ भव्य प्रवेश सनातन धर्म के विस्तार के साथ वृक्ष लगाओ, सृष्टि बचाओ का जगह जगह हुआ उद्घोष छावनी प्रवेश यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुम्भ प्रशासन ने पुष्प वर्षा के साथ किया स्वागत महाकुम्भ नगर। प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुम्भ में […]

Read More
Central UP homeslider Purvanchal Raj Dharm UP Uttar Pradesh

बिजली का निजीकरण: बिजली पंचायत में ‘‘करो या मरो’’ की भावना से निर्णायक संघर्ष का निर्णय

बिडिंग प्रक्रिया शुरू होते ही अनिश्चितकालीन आन्दोलन की घोषणा UPSEB के पुनर्गठन की मांग : ऊर्जा मंत्री और प्रबन्धन के प्रति बिजली पंचायत में दिखा भारी गुस्सा मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उनसे बिजली का निजीकरण रोकने हेतु प्रभावी हस्तक्षेप की अपील नया लुक संवाददाता लखनऊ में आयोजित ‘‘बिजली पंचायत’’ में यह निर्णय […]

Read More