सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी : मुर्मु

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को कहा कि हमारी सरकार ने एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है और विकसित भारत के विजन में ‘जनभागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है’ देश की आर्थिक उन्नति का रोडमैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नॉलाजी की ताकत है और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधार है। मुर्मु ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुये कहा कि सरकार के प्रयासों के बल पर भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विकसित भारत की उड़ान को संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान, इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकार रिफोर्म, परफॉर्म और ट्रांसफोर्म के अपने संकल्प को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। सरकार का मंत्र है – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और इस मंत्र का एक ही लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण।

उन्होंने कहा कि जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है तभी विकास सार्थक होता है। यही अंत्योदय की वो भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है, वो गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों को राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसी अनेक योजनाओं ने गरीब को ये भरोसा दिया है कि वो सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने नियो मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है, जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग, अध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा देश उतनी ही ऊंची उड़ान भरेगा। सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मध्यम वर्ग के अहम प्रतिनिधि हैं। हाल ही में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय, आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पचास प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसा कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग डेढ़ करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया है। जन औषधि केंद्र में 80 प्रतिशत रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से, देशवासियों के 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को सरकार ने सम्मान देते हुए कर से जुड़े मसलों को आसान किया है। कर विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। अब देश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को, जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में और महिला के नेतृत्व में विकास में विश्वास करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की दस करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है।

मुर्मु ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज एक करोड़ पंद्रह लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामय जीवन जी रही हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी, बीते छह महीने में बनी हैं। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार की आय में योगदान दे रही हैं। सभी के लिये बीमा की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। बैंकिंग और डिजी पेमेंट सखियाँ दूर दराज के इलाक़ों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कृषि सखियाँ नेचुरल फ़ार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियों के माध्यम से हमारा पशुधन मज़बूत हो रहा है। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। यह इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस अकैडमी में भी महिला कैडेट्स की भर्ती शुरू हो गई है। बेटियाँ आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं ने उठाया है। आज युवा स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फ़ील्ड में देश का नाम रोशन कर रहा है। माय भारत पोर्टल के ज़रिये लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ रहे हैं। पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोज़गार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले दो वर्षों में सरकार ने, रिकॉर्ड संख्या में दस लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया है। एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। आज देश में डेढ़ लाख से अधिक स्टार्टअप हैं जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। (वार्ता)

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