#Justice JB Pardiwala
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: राज्यपाल के पोनमुडी को मंत्री की शपथ दिलाने को सहमत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय सख्त आदेश के एक दिन बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) विधायक के. पोनमुडी को 22 मार्च को दोपहर 3.30 बजे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति […]
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सुप्रीम कोर्ट ने ‘फैक्ट चेक यूनिट’ पर केंद्र सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव का विश्लेषण करने को अनावश्यक बताते हुए ‘फैक्ट चेक यूनिट’ से संबंधित केंद्र सरकार की 20 मार्च 2024 की अधिसूचना पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने स्टैंड अप […]
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सुप्रीम कोर्ट CAA पर 19 मार्च को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन नियम 2024 (11 मार्च 2024 को अधिसूचित) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल […]
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चुनावी बांड की पूरी जानकारी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, SBI को सोमवार तक जबाव देने आदेश
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को चुनावी बांड के यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबरों सहित संपूर्ण विवरण ( जो चुनाव आयोग को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए) का खुलासा नहीं करने पर शुक्रवार को फटकार लगाई और उसे नोटिस जारी करके सोमवार तक अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य […]
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समय सीमा बढ़ाने की SBI की याचिका खारिज, 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का विवरण देने का आदेश
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 12 अप्रैल 2019 से खरीदे और राजनीतिक दलों को दिए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण सार्वजनिक करने के लिए 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की याचिका सोमवार को खारिज करते हुए उसे चेतावनी दी कि 12 मार्च तक चुनाव आयोग के समक्ष विवरण […]
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रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार के रूप में संरक्षित नहीं : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 1998 के ‘पीवी नरसिम्हा राव’ मामले में अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की […]
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उप मुख्यमंत्री का पद संविधान का उल्लंघन नहीं : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ‘पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक […]
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा अवैध आप्रवासन के आंकड़े
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह 1971 के बाद अवैध आप्रवासन संबंधी उपलब्ध आंकड़े पेश करे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति […]
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विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई के विधेयक व विधेयकों को अनिश्चितकाल के लिए लंबित नहीं रख सकते। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्य के एक अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां […]
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चुनावी बांड पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित […]
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