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Delhi

केंद्र के चुनावी बांड योजना को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर से करेगा अंतिम सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह ‘चुनावी बांड योजना’ की वैधता पर फैसले के लिए 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई शुरू करेगा और इसमें कोई बाधा आती है तो अगले दिन भी सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने […]

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Raj Dharm UP

दो टूक : चुनावी रेवडी में मत फंसिये,ये दल नहीं सोचेंगे जरा आप ही सोच लीजिये 

राजेश श्रीवास्तव लखनऊ। देश में एक बार फिर से चुनावी रेवड़ियों को लेकर बहस तेज हो गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कई ऐसे सवाल खड़े कर दिये जिसको लेकर आम आदमी भी गंभीर है। क्योंकि इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित और परेशान दोनो वही है। सरकारें और राजनीतिक […]

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Analysis

सर्वहारा या जातिवादी रईस! आरक्षण की दरकार किसे है?

के. विक्रम राव राहुल गांधी तब (मार्च 1971) मात्र नौ माह के शिशु थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी पांचवीं लोकसभा का आम चुनाव लड़ रही थीं। यह देश में प्रथम मध्यवर्ती निर्वाचन था। इंदिरा-कांग्रेस का चुनावी नारा था : “न जात पर, न पात पर, इंदिराजी की बात पर। मुहर लगेगी हाथ पर।” इस सूत्र […]

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Delhi

चुनाव पूर्व लुभावने वादे पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लुभावने वादों पर लगाम लगाने की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की […]

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Delhi

नोट के बदले वोट: उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नोट के बदले वोट मामले में 1998 के फैसले पर पुनर्विचार पर अपना फैसला गुरुवार को सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले […]

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘सवाल किसी राजनीतिक दल को फंसाने के लिए नहीं’

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को यह स्पष्ट करते हुए ‌कहा कि कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले के आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा गया उसका सवाल ‘किसी राजनीतिक दल को फंसाने के लिए नहीं,’ बल्कि सिर्फ एक कानूनी सवाल था। न्यायमूर्ति […]

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सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछे सवाल

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से गुरुवार तक यह बताने को कहा कि जिस राजनीतिक दल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में लाभार्थी बताया जा रहा है, उसे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आरोपी क्यों […]

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नायडू को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट नौ अक्टूबर को करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना में कथित घोटाले से संबंधित एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को तत्काल राहत देने की उनकी गुहार ठुकराते हुए मंगलवार को कहा वह इस मामले से उच्च न्यायालय में पेश दस्तावेज प्राप्त राज्य सरकार से होने के बाद नौ […]

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उच्चतम न्यायालय ने की संजीव भट्ट की याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के खाते में तीन लाख रुपए जमा करने का आदेश देते हुए मंगलवार को उनकी तीन याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल […]

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Analysis

तमिलनाडु में मंदिर हथियाने की साजिश सुप्रीम कोर्ट ने रोकी!

के. विक्रम राव  तमिलनाडु में सनातनी देवालयों में अनधिकृत सरकारी हस्तक्षेप पर फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसी सप्ताह (25 सितंबर 2023) द्रमुक सरकार के अनीश्वरवादी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के विवादित आदेश पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। यह न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश का आदेश […]

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